सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत सहरी विकास प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न र एकीकृत सहरी विकासका लागि उच्चस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको पहिलो बैठक मा. सहरी विकास मन्त्री श्री अर्जुननरसिंह के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा २० बैशाख २०७४ मा सम्पन्न भयो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २१ पुस २०७३ को निर्णयबाट गठन भएको समितिको यो पहिलो बैठक हो । उक्त वैठकमा मा.राज्यमन्त्रीज्यू (सहरी विकास मन्त्रालय), राष्ट्रिय योजना आयोग (सहरी विकास हेर्ने) का मा.सदस्य डा.सुनिल वावु श्रेष्ठज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूहरु, विकास आयुक्त (काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण) लगायत शहरी विकास मन्त्रालय (शहरी विकास तथा भौतिक योजना महाशाखा), जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरु समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।

समितिका सदस्य सचिव तथा सहरी विकास मन्त्रालय (सहरी विकास तथा भौतिक योजना महाशाखा) का सहसचिव श्री शम्भु के.सी.ज्यूले भवन संहिता, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२, जनता आवास कार्यविधि, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, काठमाडौं उपत्यकामा वाहिरी चक्रपथ आयोजना, सहरी विकास ऐन, २०७३ (प्रस्तावित) उच्चस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने विषयगत जानकारी गराएर बैठक शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मा. सहरी विकास मन्त्री श्री अर्जुननरसिंह के.सी.ज्यूले “सहर भन्नाले भवन र सडक मात्र सम्झिने हाम्रो अवधारणाले सहरी समस्यालाई झन् जटिल बनाएको यथार्थतालाई औँल्याउँदै सहरी समस्यालाई बुझ्ने हाम्रो परम्परागत शैलीमा सर्वप्रथम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले सन् २०११ सम्म सहरी जनसंख्या केवल १७ प्रतिशत रहेकोमा २०१५ मा ४२ प्रतिशत र २०१६ को अन्त्यमा आएर करिव ५९ प्रतिशतमा पुगेको तर सहरी पूर्वाधारको सुविधा जस्ताको त्यस्तै रहेकोले सहरी विकास सुविधा बढाउन अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय विच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिे यो उच्चस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको गठन भएको बताउनु भयो ।

उक्त बैठकमा उहाँले “विपन्न, दलित, पिछडिएका, अति गरिब र सिमान्तीकृत वर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने गरी हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमबाट आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुने परिवारले आवास सुविधाबाट बञ्चित हुन गई कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तीमा नै बाधा उत्पन्न भएकोले हाल त्यस्ता परिवार बसेको जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन वा त्यस्ता परिवारको लागि घडेरी किन्न थप रू. १ लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्यथा यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै निरर्थक र असफल हुने अवश्यम्भावी भएकोले सो अनुरुपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका साथै १३ वर्षदेखि अनिर्णयको अवस्थामा थन्किरहेको काठमाडौँको बाह्य चक्रपथ (outer Ring Road) निर्माणको थालनीलाई अन्तिम रुप दिइसकेको जानकारी गराउँदै काठमाडौं उपत्यका लगायत देश भरीका शहरी क्षेत्रहरुमा इजाजत प्राप्त नगरी जग्गा प्लटिङ्ग भइरहेको कार्यको कडाइका साथ नियमन गर्न, मापदण्ड पालना नगरिएका प्लटिगं रोक्न र आवश्यक कारवाही गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहरी विकास मामिला हेर्ने मा. सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठज्यूले राष्ट्रिय योजना आयोगवाट तयार गरिएको एकीकृत योजनावद्ध सहरी विकासको मापदण्डलाई अगाडी बढाउने जानकारी गराउनुका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू वाट निर्देशन भए वमोजिम देशभरी एक सयवटा स्मार्ट भिलेज बनाउने र यस सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तयार भइसकेको जानकारी गराउनु हुँदै सहरी विकासका साथसाथै गाउँ र सहरका बीच जिवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि प्रकाश पार्नुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायज्यूले “स्थानीय तहका सहर वा गाउँलाई आधुनिक तथा विकसित बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो” भन्ने यथार्थलाई प्रकाश पार्दै सहरी विकासको मोडेलका लागि भारतमा गरिएका पछिल्ला कार्यहरू नेपालका लागि उपयुक्त तथा उदहारणीय हुनसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव धनबहादुर तामाङ्ज्यूले उच्चपहाडी राजमार्गको आवश्यकता बढ्दैगएको, राजमार्गहरूको सेरोफेरोमा सहरको विकास हुनुपर्ने आवश्यकता, भूमि उपयोग सम्बन्धी ऐन र नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै ‘सहरमात्र स्मार्ट भएर हुँदैन, देश नै स्मार्ट भयो भने सहरहरू स्वतः स्मार्ट हुन्छन्’ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

मा. सहरी विकास राज्यमन्त्री मीठू मल्लज्यूले सहरहरूको अवस्था दिनानुदिन विकृत भइरहेको र सरकार परिवर्तन भएपछि राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता नदिईने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सहरी विकास अन्तर्गत सुधारका कार्यहरु गर्नका लागि राजनीतिक तह र कर्मचारी संयन्त्रमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता रहेको औँल्याउंदै वैठकमा उपस्थित सवैलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद दिंदै कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।

डा. रमेश प्रसाद सिंह
प्रवक्ता 
मिति २०७४।०१।२०