संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

वर्तमान स्वरूपमा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय वि.सं. २०२० मा जिल्ला आवास, भवन तथा शहरी विकास शाखाको रूपमा कार्य गर्ने गरिएको थियो भने आ.व. २०४७/४८ मा यसको नाम परिवर्तन भई जिल्ला भवन कार्यालय रहन गयो । त्यसै गरी वि.सं. २०५४ सालमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला भवन कार्यालय गाभिएर उपत्यका भवन कार्यालयको गठन भएकोमा वि.सं. २०५८ सालमा जिल्ला भवन कार्यालय भक्तपुर समेत गाभिएर विशेष शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय गठन भयो । डिभिजन कार्यालयलाई वि.सं. २०६० श्रावण देखि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको रूपमा परिणत भयो । वि.सं. २०७५ सालबाट साबिक भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालयमा साबिक सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति समाहित हुन गई संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम शहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको संघीय सचिवालयको भवन निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य यस संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरेको छ । यस अन्तर्गत अति विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) को आवास व्यवस्थापन गर्ने कार्य, माननीय मन्त्रीज्यूहरूको निवास व्यवस्थापन कार्य, सिंहदरबार परिसरभित्रका संघीय मन्त्रालय, सचिवालय लगायतका सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी भवनहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यहरू पर्दछन् ।

थप जानकारीका लागि
https://fscmo.moud.gov.np/

शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास, बस्ती विकास, आवास व्यवस्था, भवन सम्बन्धी स्थानीय वास्तुकला, स्थानीय भवन निर्माण प्रविधि, आधुनिक र वैकल्पिक निर्माण सामग्री र निर्माण प्रविधिको अध्ययन र गुणस्तर एवम् उपयुक्तता परीक्षण र प्रवर्द्धन गर्न, सो सम्बन्धी शोध, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका प्राविधिकहरूलाई सेवासँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्ध कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने महसुस गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९/०१/१३ को निर्णय बमोजिम "शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र" को स्थापना भएको हो ।

थप जानकारीका लागि
https://nrcbt.gov.np/

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति

काठमाडौं उपत्यका भित्र बाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरूलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाएर नदी किनारमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका धरोहरहरूको जगेर्ना गर्नु अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मुख्य उद्देश्य हो । यसका लागी समितिले बाग्मती नदीको किनारामा बहाव क्षेत्र कायम हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका कामहरू जस्तै ढल निर्माण, सडक निर्माण, हरित क्षेत्र निर्माण, तटबन्ध निर्माण तथा चेक ड्याम निर्माण तथा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन क्रमशः गर्दै जाने तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट आम सरोकारवालाहरूमा नदीको बढ्दो प्रदूषण प्रति चासो र चिन्ता जगाउनु रहेको छ ।

हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल एवम् सभ्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको वाग्मती नदी पछिल्लो डेढ दुई दशकयता मानवीय अतिक्रमणको कारणले प्रदूषणको चपेटामा पर्यो । मुलुकको अमूल्य निधिको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेपछि सचेत नागरिक समाजको चर्को दबाबका साथै सरकारी क्षेत्रबाट उच्च प्राथमिकताका साथ नदी प्रदूषणमुक्त गर्ने कार्यको थालनी नै वर्तमान समितिको अस्तित्वको आधारशिला हो । राजधानीको बढ्दो जनसङ्ख्या, अनियन्त्रित सहरीकरण, अव्यवस्थित ढल निकास र औद्योगिक एवं ग्राहस्थ फोहोरमैला निष्कासनको सम्पूर्ण विकृति व्यहोर्न बाध्य बनाइएको वाग्मती नदीको शुद्धीकरणको लागि वि.सं. २०५१ चैत २८ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । यस समितिको अधिकार एवं कार्यक्षेत्र सीमित रहेकाले वि.सं. २०५२ मङ्सिर ६ गते अधिकार सम्पन्न वाग्मती ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भएको । २०६५ साल ज्येष्ठ २६ मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन भएको ।

थप जानकारीका लागि
https://www.bagmati.gov.np/

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, शान्त, रमणीय, पर्यटकीय, हरियाली र व्यापारिक केन्द्र बनाई दिगो विकास र भद्रगोल विकास प्रक्रियालाई सहज, सरल र यहाँको जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित तरिकाले बस्ती विकास गरी बस्न योग्य काठमाडौं उपत्यका बनाउने पवित्र उद्देश्य बाँकी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते देखि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । स्थापना भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकासका लागि प्रयास, फोहोरमैला फालेर अति कुरूप भएका सहर भित्रका खुला चौरहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने लगायतका मूलभूत विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखी ५० वर्ष दूरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको योजना बनाई काम गरिरहेको पाइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौं उपत्यका भौतिक योजना बनाउने, ल्याण्डपोलिङ गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, हरियाली पार्क निर्माण गर्ने, ढल व्यवस्थित गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग, संरक्षण र उपयोग गर्ने, विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सम्पन्न गरेको केही आयोजना बन्दै गरेको र केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्यमा उपत्यका विकास प्राधिकरण व्यस्त रहेको देखिन्छ ।

थप जानकारीका लागि
http://www.kvda.gov.np/

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड
२०४२ सालमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू २०५७ साल सबै नेपालीलाई परिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । आवासको क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएका जनताका लागि ३० वर्ग मि. क्षेत्रफलका थप ९.४० लाख घरहरू आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । देशमा काठ दाउराको आपुर्ति निरन्तर जारी राख्न र देशको पर्यावरण अरू बिग्रन नदिन बाँकी वन क्षेत्र सुरक्षित एवं संवर्द्धित गर्नु आवश्यक ठानियो । तसर्थ भूमिको सीमितताले गर्दा विगतमा जस्तो कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जारी राख्न पनि सम्भव देखिएन । आवासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न २०४४ पौष ८ मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय गठन भयो । पुनर्वास विभाग खारेज गरियो । नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई वन मन्त्रालयबाट यसै मन्त्रालयमा ल्याइयो । २०४६ फाल्गुण २ को मन्त्रिपरिषद् को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले साबिकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फाल्गुण ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । कम्पनीको मिति २०६९।३।२८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत भई कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।९।९ को बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वतन भएको छ ।

थप जानकारीका लागि
https://www.rac.org.np/

नगर विकास कोष
Town Development Funds (TDF) is an autonomous financing institution established by the Government of Nepal (GoN) in 1989 with a long term institutional objective of becoming a self-sustaining and complementary part of intergovernmental fiscal transfer system. The TDF is the only financial autonomous intermediary institution in the country presently providing debt financing to local governments. Several donor agencies, including the GiZ, the KfW, the ADB, and the World Bank have worked with TDF since its inception. Local governments in Nepal, especially municipalities and fast growing emerging towns, are its main clients. The GoN, especially, the MoF and the NPC, view it is a key institution that has an important role to play in the urban infrastructure development of the country.

थप जानकारीका लागि
https://tdf.org.np/

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समित