Kathmandu Valley Development Authority (KVDA) was formally established on 1st Baisakh 2069 BS (13th April 2012), under the “Kathmandu Valley Development Authority Act 2045”. KVDA officially initiated its activities from 15th Baisakh 2069 BS (27th April 2012), with primary mandate to prepare and implement an integrated physical development plan for Kathmandu Valley, which encompasses five municipalities and 99 VDCs with estimated permanent population of Three million and floating population of another Two and a half millions.
२०४२ सालमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सध्ररक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताहरु २०५७ साल सबै नेपालीलाई परिपुर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनायो । आवासको क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा निम्न आय भएका जनताका लागि ३० वर्गा मि.क्षेत्रफलका थप ९.४० लाख घरहरु आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । देशमा काठ दाउराको आपध्रर्ति निरन्तर जारी राख्न र देशको पर्यावरण अरु विग्रन नदिन बांकी वनक्षेत्र सुरक्षित एवं सम्बर्धित गर्नु आवश्यक ठानीयो । तसर्थ भुमिको सिमितताले गर्दा विगतमा जस्तो कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जारी राख्न पनि संभव देखिएन । आवासको आवश्यकता परिपुर्ति गर्न २०४४ पौष ८ मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय गठन भयो । पुनर्वास विभाग खारेज गरियो । नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई वन मन्त्रालयबाट यसै मन्त्रालयमा ल्याईयो । २०४६ फाल्गुण २ को मन्त्रिपरिषद् को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फाल्गुण ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रुपान्तरण गरियो । कम्पनीको मिति २०६९।३।२८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टर कार्यालयबाट स्वीकृत भै कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६९।९।९ को बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वत भएको छ ।
Town Development Funds (TDF) is an autonomous financing institution established by the Government of Nepal (GoN) in 1989 with a long term institutional objective of becoming a self-sustaining and complementary part of intergovernmental fiscal transfer system. The TDF is the only financial autonomous intermediary institution in the country presently providing debt financing to local governments. Several donor agencies, including the GiZ, the KfW, the ADB, and the World Bank have worked with TDF since its inception. Local governments in Nepal, especially municipalities and fast growing emerging towns, are its main clients. The GoN, especially, the MoF and the NPC, view it is a key institution that has an important role to play in the urban infrastructure development of the country.
Bagmati, a holy river of the Hindus and a major source of water for the Kathmandu Valley, has been polluted due to human actions such as settlement along the river, unplanned urbanization in river basin and disposal of untreated sewage and solid waste into the river system. In addition, extractions of sand from river bed, construction of public infrastructure in river space, and illegal settlements of squatters along the banks have deteriorated the river environment and the water security in the citizen.
The legal status of ICC consists of a government agency created under Development Boards Act, 2013 (BS). ICC is governed by a nine member Board including a chairman and the member secretary with high official. The day to day management of the ICC is run under the leadership of the Executive Director. The organization beneath him is structured into internal management, marketing and operations divisions. The internal management division looks after administration, accounts and personnel affairs. The marketing division is entrusted with market promotion and service outreach. The operations division takes care of availing and maintaining of the facilities upfront and backstopping arrangements. It mobilizes such services as security on demand on contractual basis.
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यस पछिका परकम्पहरुबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका आवासहरुको पुनर्निर्माणएवंबस्ती विकास, सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरुको समन्वय, सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२ अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुमा गठन हुने आवास¸ वस्ती विकास¸ सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणकेन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (CL-PIU)र आवास वस्ती विकास सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (DL-PIU)हरुलाई तोकिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास, बस्ती विकास, आवास ब्यबस्था, भवन सम्बन्धी स्थानीय वास्तुकला, स्थानीय भवन निर्माण प्रविधि, आधुनिक र बैकल्पिक निर्माण सामग्री र निर्माण प्रविधिको अध्ययन र गुणस्तर एबम उपयुक्तता परीक्षण र प्रवर्द्धन गर्न, सो सम्बन्धी शोध, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, बिल्डिंग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका प्राविधिकहरुलाई सेवासँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृत्ति गर्ने तालिमहरु संचालन गर्ने प्रतिबद्ध कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने महशुस गरी मिति २०७९/०१/13 को मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम यस "राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र" स्थापना भएको हो ।
